(१) योजना कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक निकायले योजनाको अवधि, लक्ष्य, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, प्रमुख सूचकको अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपाय समेत समावेश ८ गरी द्वैमासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन माथिल्लो निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले कम्तीमा द्वैमासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा समीक्षा गर्नु पर्नेछ।
(३) योजना कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक निकायले योजना कार्यान्वयनको चरणमा गरेको अनुगमन वा मूल्याङ्कन सम्बन्धी सुझाव संहित कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी एक महिनाभित्र माथिल्लो निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(४) सम्बन्धित मन्त्रालयले आफू अन्तर्गतका निकायका योजनाको प्रगति सम्बन्धी द्वैमासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र्‌ आयोग समक्ष पठाउनु पर्नेछ।
(५) यस ऐन बमोजिम अनुगमन वा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमका विषय समावेश गरी यथाशीघ्र तयार गर्नु वा गराउनु पर्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम तयार गरिएको अनुगमन वा मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन देहाय बमोजिमको प्रक्रिया मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ:-
(क) सम्बन्धित मन्त्रालय वा ८ निकायको वेबसाइटमा राखे, र्‌
(ख) सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल, बैठक वा अन्तरक्रिया गर्ने ।